‘लाडकी बहीण’ योजना म्हणजे कॅश फॉर व्होट – ठाकरे गटाची सरकारवर टीका
लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर पराभव पत्करल्यानंतर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुती सरकारने आणलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना म्हणजे ‘कॅश फॉर व्होट’चाच प्रकार होता, असा घणाघात ठाकरे गटाने केला आहे. निवडणुका संपल्यानंतर आता सरकार या योजनेतील महिलांना वेगवेगळ्या निकषांखाली अपात्र ठरवून लाभार्थींची संख्या कमी करत आहे. ठाकरे गटाने आपल्या सामना मुखपत्रातून या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे आणि सरकारवर ‘भाईगिरी’ करण्याचा आरोप केला आहे.
सरकारनेच आणलेल्या योजनेचे आता पोस्टमॉर्टम सुरू आहे. निवडणुकीपूर्वी महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याचे आमिष दाखवून सत्ता मिळवली, मात्र आता नियमांचा चाबूक उगारून या योजनेवर कात्री लावली जात आहे. एका महिन्यात पाच लाख महिलांची नावे वगळल्यानंतर आता चार लाख महिलांना योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. एकूण नऊ लाख लाभार्थींना अपात्र ठरवून सरकारने 945 कोटी रुपये वाचवल्याचा दावा केला जात आहे.
महिला मतदारांची उपयोगिता संपली?
महिला मतदारांची उपयोगिता केवळ निवडणुकीपुरतीच होती का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. सरकारने नवे निकष लावून अनेक महिलांना अपात्र ठरवण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक आहे किंवा ज्या अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेतात, त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळले जात आहे. सरकारकडून इन्कम टॅक्स विभागाच्या माध्यमातून लाभार्थींची उत्पन्न तपासणी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
सरकारकडून योजनेच्या खर्चावर नियंत्रण?
सध्या महाराष्ट्र सरकारवर तब्बल आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. योजनेसाठी दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याने सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि शेतकरी मदतीसाठी निधी उपलब्ध नसताना, केवळ महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली, असा आरोप केला जात आहे.
👉👉 हे देखील वाचा : सुरेश धस यांची मस्साजोगला भेट, देशमुख आणि मुंढे कुटुंबीयांशी चर्चा होणार
सरकारची ‘भाईगिरी’ सुरू?
महिलांच्या मतांचा वापर निवडणुकीसाठी करून, सत्ता मिळताच सरकारने योजनेवर कात्री चालवली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या निकषांनुसार, आणखी काही महिन्यांत लाभार्थींची संख्या 15 लाखांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य आहे. ठाकरे गटाने आरोप केला की, सरकार महिलांवर उपकार केल्याच्या भूमिकेत वावरत असून, ही योजना सुरू करतानाच हे नियम का जाहीर केले नाहीत, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
महिला मतदारांनी सरकारची ही ‘भाईगिरी’ पाहिली पाहिजे, असे आवाहन ठाकरे गटाने आपल्या मुखपत्रातून केले आहे.