मुंबई : महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर जवळपास दोन महिन्यांनी बहुतेक मंत्र्यांना खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्य अधिकारी मिळाले आहेत, मात्र, मंत्र्यांनी शिफारस केलेली नावे पूर्णपणे मंजूर न करता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या मनमानीला चाप लावला. मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांकडील स्टाफला मंजुरी देणारा आदेश मंगळवारी काढण्यात आला. मंत्र्यांचे खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्य अधिकारी यांच्या नियुक्त्यांच्या अनेक प्रस्तावांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून बरेच दिवस मान्यता न मिळाल्याने अनेक मंत्र्यांनी नाराजीचा सूर आळवला होता. मंत्र्यांकडे खासगी सचिव किंवा सहाय्यक नियुक्त करताना मुख्यमंत्री कार्यालायाने त्यासंदर्भात एक संहिता बनवली होती. त्याच्या निकषात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच यावेळी मंत्र्यांसोबत काम कऱण्याची संधी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तपासणी
महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या अधिकाऱ्यांना घ्यायचे नाही. ज्यांचा रेकॉर्ड चांगला नाही, त्यांना घ्यायचेच नाही अशी चाळणी लावण्यात आली. मंत्र्यांकडून शिफारस झालेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. संबधित अधिकाऱ्यांनी आधी काय काम केले याचा आढावा घेतला गेला. या सर्व अधिकाऱ्यांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः तपासली. या कठोर निकषांमुळे अनेक नावांवर फुली मारण्यात आली आहे. त्यानंतरच मंत्र्यांना त्यांचा अधिकारी- कर्मचारी देण्यात आला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांची वर्णी लागली आहे, त्यांनी गैरप्रकार केल्यास कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
हेही वाचा : लाडक्या बहिणींना साडी देण्याचा निर्णय रखडणार
सरकारमधील मंत्र्यांकडे असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून कोणताही गैरप्रकार होवू नये, स्वच्छ प्रशासन असावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत करायला हवंय अशी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
भ्रष्टाचारमुक्त भारताचा नारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला होता. त्यांनी त्यांच्या पहिल्या टर्ममध्येच न खाऊंगा न खाने दूंगा असं सांगितलं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांनी तोच कित्ता गिरवला असून प्रशासनाचा कारभार स्वच्छ आणि पारदर्शक ठेवण्याचे पहिले पाऊल म्हणून मंत्र्यांकडील अधिकारी वर्गावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर ठेवली गेली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर भाजपाच्या मंत्र्यांची नाराजी आहे, त्यांनी शिफरस केलेले अधिकारीही नाकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे याबाबतची नाराजी शिवसेना राष्ट्रवादीतही धुमसत आहे. पण, देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाशिवाय अधिकारी नेमायचे नाहीत असा अलिखित निर्देश असल्याने सर्वच मंत्र्यांनी याबाबत अळीमिळी गुपचिळी केली आहे.