मुंबई: मुंबईतील ससून डॉक येथे महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MFDC) आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MBPT) यांच्यातील जागेच्या वादामुळे हजारो कोळी बांधव आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित लोकांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे. 10 वर्षांपूर्वी MBPT ने MFDC वर भाडे न भरल्याचा आरोप करत या जागेतून लोकांना हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणी बैठक घेतल्यानंतर हा विषय काही काळ थांबला होता, मात्र आता पुन्हा एकदा कोळी बांधवांना आणि मत्स्य उद्योगातील लोकांना निष्कासनाची नोटीस आल्याने त्यांच्यात चिंतेचे वातावरण आहे.
या वादामध्ये, MFDC ने MBPT कडून जागा भाड्याने घेतली असून, ती पुढे कोळी बांधवांना आणि इतर संबंधित व्यावसायिकांना सबलेट केली आहे. कोळी बांधव नियमितपणे MFDC ला भाडे देत असताना, MBPT आणि MFDC (अर्थात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार) यांच्यातील भाड्याच्या वादामुळे सामान्य नागरिक भरडले जात आहेत.
हेही वाचा: 'नागपंचमीला जिवंत नागाची पूजा करण्याची परवानगी मिळावी'; सरकारकडे शिराळकरांची मागणी
यामुळे पॅकिंग, निर्यात आणि इतर संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या रोजगारावर परिणाम होत आहे. असा प्रश्न आमदार आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
याचबरोबर, छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईतील कोळी बांधवांनाही मुंबई महानगरपालिकेने जागा सोडण्यास सांगितले आहे. यामुळे मुंबईतील पारंपरिक मत्स्यव्यवसायावर आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो मराठी आणि अमराठी लोकांच्या उपजीविकेवर गदा येण्याची भीती आहे.
मत्स्यव्यवसाय हा मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या अन्यायकारक कारवाईमुळे केवळ कोळी बांधवच नव्हे तर संपूर्ण मत्स्यउद्योग धोक्यात येऊ शकतो. राज्य सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून MFDC आणि MBPT यांच्यातील वाद मिटवावा आणि कोळी बांधवांवर होणारा अन्याय थांबवावा अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी सभागृहात केली. या गंभीर विषयावर सरकारने तातडीने उत्तर देऊन यावर कठोर पावले उचलावी अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.