Palestinian State Recognition: ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाने रविवारी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिका आणि इस्रायलला मोठा धक्का बसला आहे. जवळपास दोन वर्षे चाललेल्या गाझा युद्धात इस्रायलने युद्धबंदी लागू करण्यात आणि अटी पूर्ण करण्यात अपयश ठरल्यानंतर या देशांनी हे पाऊल उचलले. या निर्णयामुळे पश्चिम आशियातल्या शांतता चर्चांना नवे वळण मिळेल. मात्र, अमेरिका आणि इस्रायलचा विरोध हा संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा करू शकतो.
ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले, 'आज युके औपचारिकपणे पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता देत आहे. यामुळे शांततेची आणि द्वि-राज्य समाधानाची आशा पुन्हा प्रज्वलित झाली आहे.' या निर्णयानंतर ब्रिटन 140 हून अधिक देशांच्या यादीत सामील झाला आहे ज्यांनी आधीच पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता दिली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इस्रायलच्या निर्मितीत ब्रिटनने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे हा निर्णय प्रतीकात्मकदृष्ट्या ऐतिहासिक मानला जात आहे.
हेही वाचा - India Pakistan Conflict: 'मला नोबेल पारितोषिक मिळायला हवे...'; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारत-पाकिस्तानसह 7 युद्धे थांबवल्याचा दावा
कॅनडाचा ठाम निर्णय
अमेरिकेच्या तीव्र विरोधानंतरही कॅनडाने पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी जाहीर केले की हे पाऊल दोन-राज्य उपायावर आधारित शांततेसाठी मार्ग मोकळा करू शकते. त्यांनी यापूर्वीच जुलै महिन्यात असे पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले होते.
ऑस्ट्रेलियाची भूमिका
ऑस्ट्रेलियानेही याच भूमिकेला पाठिंबा देत पॅलेस्टाईनला मान्यता जाहीर केली. त्यांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय पश्चिम आशियात स्थैर्य आणि दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
हेही वाचा - H-1B Visa: ट्रम्प यांचा कडक आदेश! H-1B साठी तब्बल 88 लाख रुपये फी, मात्र 'यांना' मिळणार दिलासा; जाणून घ्या
अमेरिका आणि इस्रायलचा विरोध
हा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ब्रिटन दौर्‍याच्या काही दिवसांनंतरच घेण्यात आला. ट्रम्प यांनी या निर्णयाचा विरोध करताना म्हटले की यामुळे दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळेल. इस्रायली सरकारनेही या मान्यतेला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हमास आणि पॅलेस्टिनी गटांमधील अंतर्गत मतभेद सुटल्याशिवाय अशा निर्णयाला फारसा उपयोग नाही.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
ब्रिटन-पॅलेस्टाईन संबंध शंभर वर्षांहून जुने आहेत. पहिल्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनवर नियंत्रण मिळवले. 1917 च्या बाल्फोर घोषणेत ज्यूंसाठी राष्ट्रीय घर स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, मात्र त्याच वेळी पॅलेस्टिनींचे नागरी हक्क अबाधित राहतील असेही नमूद होते. उपपंतप्रधान डेव्हिड लॅमी यांनी म्हटले की हे हक्क आजतागायत पूर्णपणे दिले गेले नाहीत आणि हा अन्याय आता दुरुस्त होण्याची वेळ आली आहे.