नवी दिल्ली : दक्षिण आणि मध्य आशियासाठी सहाय्यक यूएस ट्रेड प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन व्यापार पथक सोमवारी संध्याकाळी उशिरा नवी दिल्लीत दाखल होणार होते. तर मंगळवारी ते वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. व्यापार करारासाठी उच्च-स्तरीय वाटाघाटी रद्द झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील पहिल्या प्रत्यक्ष चर्चेत, नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अमेरिकन पथक फक्त एका दिवसासाठी येथे असण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी नवी दिल्लीवर 27 ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या 25 टक्के अतिरिक्त शुल्काव्यतिरिक्त, 7 ऑगस्टपासून लागू झालेल्या 25 टक्के परस्पर शुल्काव्यतिरिक्त, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चा थांबली.
हेही वाचा : ITR filing 2025 Date Extended : आयटीआर दाखल करण्यासाठी अखेर मुदतवाढ; करदात्यांना या तारखेपर्यंत दिलासा
"भारत आणि अमेरिका विविध पातळ्यांवर चर्चा करत आहेत. त्यांच्या मुख्य वाटाघाटीकर्त्याच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन व्यापार पथक आज रात्री भारतात येत असून चर्चेची दिशा काय असेल हे पाहण्यासाठी आम्ही उद्या चर्चा करू," असे भारताचे वाणिज्य मंत्रालयातील विशेष सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पत्रकारांना सांगितले. भारताने "व्यापार-नसलेले मुद्दे" असे म्हटले होते. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध बिघडल्यानंतर हे घडले आहे. अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, भारत आणि अमेरिका व्यापार करारापासून खूप दूर आहेत. परंतु अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास नकार दिल्यानंतर, त्यांना वाटले की हे त्यांच्या सार्वभौमत्वावर आघात आहे. "ही वाटाघाटीची फेरी नाही. परंतु आम्ही अमेरिकेशी करार कसा करू शकतो हे पाहण्याचा प्रयत्न करू. आम्ही व्हर्च्युअल पद्धतीने बोलत होतो. परंतु आम्ही फारशी प्रगती केलेली नाही कारण वातावरण अनुकूल नव्हते," असे एका अधिकाऱ्याने औपचारिक व्यापार चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल म्हणाले, "राजनयिक पातळीवर, व्यापार पातळीवर, मुख्य वाटाघाटीकर्त्यांच्या पातळीवर, मंत्र्यांच्या पातळीवर चर्चा झाली आहे. आणि व्यापार आघाडीवर, अमेरिकेच्या व्यापार वाटाघाटीकर्त्यांची एक टीम चर्चेसाठी भारतात येणार आहे. पुढील कृती मार्गांवर देखील चर्चा केली जाईल. परंतु एकूणच, व्यापार मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये सकारात्मक मानसिकता आहे." अमेरिकन वाटाघाटीकर्त्याचा हा दौरा अशा वेळी येत आहे जेव्हा भारतीय निर्यातदारांना व्यवसायात तोटा सहन करावा लागत आहे. कारण इतर देशांच्या तुलनेत अमेरिकेच्या आयातदारांनी भारतावर जास्त कर लादल्यामुळे त्यांचे ऑर्डर रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे. निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या तात्काळ रोखतेच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सरकार मदत पॅकेजवर काम करत असताना, अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, या समस्येचे सर्वोत्तम निराकरण कसे करायचे याबद्दल सरकारमध्ये मतभेद आहेत. कारण परिणामाचा अचूक अंदाज अद्याप अस्पष्ट आहे.
हेही वाचा : UPI Transaction Limit: डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! आता UPI द्वारे दररोज 10 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार करता येणार
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतल्यानंतर, निर्यातदारांनी 11 सप्टेंबर रोजी आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांची भेट घेतली. तसेच अमेरिकेच्या शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या तात्काळ ताणावर मात करण्यासाठी कमकुवत रुपया, कर्ज परतफेडीच्या सोप्या अटींपासून ते इतर बाजारपेठांमध्ये विविधता आणण्यास मदत करण्यासाठी क्रेडिट सपोर्टपर्यंत विविध उपाययोजनांची मागणी केली. निर्यातदारांनी सांगितले की व्यापार करारात विलंब झाल्यास अमेरिकन बाजारपेठेचे कायमचे नुकसान होईल. कारण आयातदारांना इतर पर्यायांकडे पहावे लागेल. व्यापारातील तणाव कमी करण्याचे संकेत देताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, भारत आणि अमेरिका "व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू ठेवत आहेत" आणि त्यांना "खात्री आहे" की चर्चा यशस्वी होण्यास "कोणतीही अडचण येणार नाही". काही तासांनंतर उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, दोन्ही देश "नैसर्गिक भागीदार" आहेत आणि "उज्वल, अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्र काम करतील".
भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितले होते की, आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबींमुळे भारत तेल खरेदी करत आहे. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा ग्राहक आहे. त्याच्या गरजेच्या सुमारे 88 टक्के भाग पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात सांगितले की, भारत भारतीय शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांच्या कल्याणाशी तडजोड करणार नाही. "भारतीय शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांचे कल्याण ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारतीय शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांवर परिणाम करू शकणाऱ्या कोणत्याही प्रतिकूल धोरणाविरुद्ध मोदी भिंतीसारखे उभे आहेत," असे पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात म्हटले होते. अमेरिकेने भारतीय कृषी बाजारपेठ अमेरिकन जनुकीय सुधारित (GM) उत्पादनांसाठी खुली करण्याची मागणी केल्यानंतर हे घडले, ज्यांना पारंपारिकपणे शेतकरी समुदायाकडून देशात विरोध सहन करावा लागला आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ परदेशी कृषी उत्पादनांनाच विरोध केला नाही तर त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेतून (WTO) शेतीला बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न देखील केला आहे.