मुंबई: राज्याच्या राजकारणात अनेक नवनवीन घडामोडी घडत आहेत. अशातच, एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा थेट फायदा आता शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य जनतेला होणार आहे. चला तर सविस्तर जाणून घेऊया.
'हे' आहेत राज्य सरकारने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. उपसा सिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलत मार्च 2027 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब, आणि कमी दाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या 1 हजार 789 योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून तब्बल 2000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या निधीच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे, शहरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
यासह, नागपूर महानगर प्रदेश विकास अधिकाऱ्याच्या चार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी 268 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील स्वच्छता आणि पर्यावरणीय संतुलन राखले जाणार आहे. यासोबतच, मीरा - भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 रुपयांची कर्जउभारणी केली जाणार आहे. या तिन्ही प्रकल्पांमुळे शहरी भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (तालुका. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाने सिंचन क्षमतेत वाढ होणार असून मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पाण्याचा स्थिर पुरवठा मिळेल. यासह, पिकांचे उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा: Worli Accident: वरळीत बंदोबस्त ड्युटीदरम्यान भरधाव कारची धडक; पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, महिला कॉन्स्टेबल जखमी
पनवेल तालुक्यातील मौजे आसुडगाव येथील सरकारी गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सहाय्यक गुप्तचर ब्युरोच्या सब्सिडरीस देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीवर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे, क्रेंद्रीय यंत्रणांच्या काम करण्याच्या क्षमतेत सुधारणा होईल, यासह, पनवेल परिसरातील विकासाची नवी दालने उघडतील.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे, शेतकरी, शहरी भागातील नागरिक आणि सहकारी कर्मचारी अशा विविध घटकांना आता थेट लाभ मिळणार आहे. पाणीपुरवठा आणि सिंचन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे शेती आणि उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल. त्याचबरोबर, नागरी भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होऊन दैनंदिन जीवनशैली उंचावेल. एकूणच, राज्य सरकारने जाहीर केलेले हे निर्णय लवकरच अंमलात आणले जाणार आहेत. यासह, त्यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरप राज्यातील विकास प्रक्रियेला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहेत.