मुंबई : वसई (पश्चिम) येथील दोन गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील धोकादायकपणे जीर्ण इमारती पाडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. काही मतभेद असलेल्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या वादांपेक्षा सार्वजनिक सुरक्षितता प्राधान्याने राखली पाहिजे, असे निरीक्षण यावेळी नोंदवण्यात आले. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एकदा इमारत असुरक्षित घोषित झाल्यानंतर, रहिवासी महापालिकेला ती पाडण्यापासून रोखू शकत नाहीत आणि अल्पसंख्याक सदस्य बहुमताने घेतलेल्या पुनर्विकासाच्या निर्णयांना विलंब करू शकत नाहीत. 27 ऑगस्ट रोजी विरारमध्ये एका बेकायदेशीर चार मजली निवासी इमारतीचा काही भाग कोसळून 17 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर काही दिवसांनी न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
हेही वाचा : Today's Horoscope 2025: आजच्या ग्रहस्थितीचा तुमच्या जीवनावर काय परिणाम होणार? वाचा संपूर्ण राशिभविष्य
उच्च न्यायालयातील खटला वसई (पश्चिम) येथील अंबाडी रोडवरील दिवाण अँड सन्स हाऊसिंग एन्क्लेव्ह येथे असलेल्या दीपांजली सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या (CHS) इमारत क्रमांक H-1 आणि H-2 आणि पुष्पांजली CHS च्या इमारत क्रमांक H-3 आणि H-4 शी संबंधित होता. 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने (VVCMC) या इमारतींना C-1 संरचना म्हणून वर्गीकृत केले होते. म्हणजेच त्या राहण्यायोग्य नसल्यामुळे त्या त्वरित पाडण्याची आवश्यकता होती.
सुरुवातीला परस्परविरोधी स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालांमुळे गोंधळ निर्माण झाला असला तरी, हे प्रकरण वसई विरार महानगरपालिका (VVCMC) च्या तांत्रिक सल्लागार समिती (TAC) कडे पाठवण्यात आले, ज्यांनी योग्य विचार केल्यानंतर 27 जून 2025 रोजी इमारती असुरक्षित असल्याचे निश्चित केले. या अहवालावर कारवाई करून, VVCMC ने 1 जुलै रोजी नोटिसा जारी केल्या. ज्यामध्ये रहिवाशांना त्यांची घरे रिकामी करण्याचे आवाहन करण्यात आले जेणेकरून बांधकाम पाडण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल.
हेही वाचा : Chhagan Bhujbal on Manoj Jarange Patil : न्यायालयाच्या निर्णयानंतर छगन भुजबळांचा मनोज जरांगेंवर निशाणा, म्हणाले, 'हा मूर्खपणा...'
उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, इतर बाबींमधील त्यांच्या पूर्वीच्या निकालांनुसार, जेव्हा संरचना मानवी जीवनासाठी धोका निर्माण करत असल्याचे आढळून येते तेव्हा नागरी संस्थांना त्वरित कारवाई करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. जे अधिकारी कारवाई करण्यात अयशस्वी होतात त्यांना स्वतः जबाबदार धरले जाऊ शकते. या प्रकरणात, गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी आधीच मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यामध्ये पुष्पांजली सीएचएसच्या 87 टक्के सदस्यांनी आणि दीपांजली सीएचएसच्या 92 टक्के सदस्यांनी पुनर्विकासाच्या बाजूने आणि प्रकल्पासाठी विकासकाची नियुक्ती करण्याच्या बाजूने मतदान केले. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पुनर्विकास योजनेच्या काही पैलूंना विरोध करणाऱ्या काही सदस्यांमुळेच हा अडथळा येत आहे.
इमारती अधिकृतपणे असुरक्षित घोषित केल्या गेल्या असतील आणि बहुसंख्य सदस्यांनी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला असेल तर अल्पसंख्याक सदस्यांना पुनर्विकास थांबवण्याची परवानगी देता येणार नाही. या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवली. पूर्वीच्या उदाहरणांचा उल्लेख करून, न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, रहिवाशांच्या एका लहान गटाने अडथळा आणणारा दृष्टिकोन स्वीकारल्याने पुनर्विकास थांबवता येत नाही. अल्पसंख्याक सदस्यांना योग्य कायदेशीर कारवाईद्वारे त्यांचे आक्षेप पुढे ढकलण्याचा अधिकार असला तरी, अशा आक्षेपांमुळे जीव धोक्यात येऊ शकत नाहीत किंवा धोकादायक इमारती पाडण्यास विलंब होऊ शकत नाही.
हेही वाचा : Jetty Project: वाहतूक कोंडीचा त्रास कमी होणार; गेटवे परिसरातील प्रवासी जेट्टी प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी
सुनावणीदरम्यान, VVCMC च्या वकिलांनी सांगितले की, प्राधिकरण इमारती पाडण्यास तयार आहे. परंतु कोणत्याही प्रतिकाराला तोंड देण्यासाठी पोलीस संरक्षण मागितले. त्यांच्या वतीने, असहमत सदस्यांनी इमारतींच्या धोकादायक स्थितीवर आक्षेप घेतला नाही. परंतु गणेशोत्सवामुळे इमारती रिकामी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला. न्यायालयाने ही विनंती वाजवी मानली परंतु रहिवाशांनी त्यांचे फ्लॅट बिनशर्त रिकामे करण्याचे आश्वासन सादर करावे आणि इमारती पाडण्यास अडथळा आणू नये, या अटीवर त्यांना अतिरिक्त वेळ दिला.
याचिका निकाली काढताना, उच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, पाडकामाला विरोध करणाऱ्या रहिवाशांनी 26 ऑगस्ट 2025 पर्यंत दोन आठवड्यांच्या आत रिकामे करण्याचे आश्वासन देऊन हमीपत्र दाखल करावे. जर त्यांनी असे केले नाही तर, VVCMC ला पोलिसांच्या मदतीने त्यांना बाहेर काढण्याचा आणि पाडकाम करण्याचा अधिकार देण्यात आला. न्यायाधीशांनी पुढे असे निर्देश दिले की पाडकामाचा खर्च गृहनिर्माण संस्थांनी स्वतः उचलावा आणि तो नागरी संस्थेने वसूल करावा. नियुक्त विकासकाला सोसायट्यांनी परवानगी दिल्यास 10 दिवसांच्या आत पाडकाम करण्याची परवानगी देताना, न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर VVCMC ला काम करायचे असेल तर कोणताही अडथळा येणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजे.