ITR Due Date Extension: देशभरातील करदाते गेल्या काही दिवसांपासून आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याच्या अंतिम तारखेच्या प्रतीक्षेत होते. शेवटच्या क्षणापर्यंत सरकार काही निर्णय घेईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, करदात्यांचा संयम आणि अपेक्षांवर पाणी फेरत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) केवळ एका दिवसाची मुदतवाढ जाहीर केली, तेही रात्री उशिरा.
15 सप्टेंबरच्या रात्री 11.48 वाजता इन्कम टॅक्स विभागाच्या अधिकृत X हँडलवर सूचना प्रसिद्ध झाली. त्यात नमूद करण्यात आलं की, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीच्या ITR भरण्याची मुदत 15 सप्टेंबरवरून वाढवून 16 सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आली आहे. म्हणजेच, करदात्यांना फक्त आणखी 24 तासांचीच सवलत मिळाली.
हेही वाचा: Gold Price Today: सोने-चांदीच्या किमतीत घसरण! काय आहेत आजचे ताजे दर? जाणून घ्या
या घोषणेमुळे अनेकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असला तरी मोठ्या प्रमाणावर असंतोषही व्यक्त झाला. कारण, दिवसभर अफवांचा खेळ सुरु होता. विविध व्यावसायिक संघटना, कर सल्लागार आणि करदाते सरकारला मुदतवाढीबाबत विनंती करत होते. पण सरकारकडून काहीही अधिकृत प्रतिक्रिया येत नव्हती. शेवटच्या 10 मिनिटांत अचानक अशी घोषणा करण्यात आल्याने करदाते संतप्त झाले.
काही वापरकर्त्यांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत म्हटलं, 'लोकशाही आहे की हुकूमशाही? करदात्यांच्या मागण्या ऐकूनही केवळ एका दिवसाची मुदतवाढ देणं म्हणजे त्यांचा अपमान आहे.'
तर काहींनी पोर्टलच्या देखभाल व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले. कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले की मध्यरात्री 12 वाजता ते 2.30 वाजेपर्यंत पोर्टलचं मेन्टेनन्स होणार आहे. म्हणजेच, मुदतवाढ दिल्यानंतरचे पहिले दोन-अडीच तासच पोर्टल बंद राहणार होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात करदात्यांना काम करण्यासाठी मिळालेला वेळ आणखी कमी झाला.
एका कर सल्लागाराने टीका करताना लिहिलं, 'Infosys ला केवळ 2.5 तास मिळाले सॉफ्टवेअरमध्ये एक तारीख अपडेट करण्यासाठी, आणि देशभरातील करदात्यांना उरलेले 21.5 तासात लाखो रिटर्न्स भरायला सांगितलं जातं. हे काय कामगारांप्रमाणे रात्री झोप न घेता काम करायचं का?'
हेही वाचा: State Debt Burden : महायुती सरकारसमोर आर्थिक संकट; राज्यावर 8.55 लाख कोटींचा कर्जबोजा, वर्षाअखेरपर्यंत वाढू शकतं कर्ज
याबाबत अर्थ मंत्रालयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. करदात्यांच्या मते, सरकारने निर्णय आधी घ्यायला हवा होता. अखेरच्या क्षणी जाहीर झालेल्या एका दिवसाच्या मुदतवाढीमुळे करदात्यांचा ताण कमी झाला नाही, उलट प्रशासनाच्या नियोजन क्षमतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अनेकांनी याला 'स्वतःवर ओढवून घेतलेला अपमान' असे म्हटले. कारण भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याचं लक्ष्य ठेवत असताना, इतक्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत गोंधळ आणि अनिश्चितता निर्माण होत असेल, तर जागतिक स्तरावर आपली प्रतिमा कमी होते, अशी टीका करण्यात आली.
एकूणच, सरकारने दिलेली ही अल्प मुदतवाढ करदात्यांच्या अपेक्षांवर खरी उतरली नाही. उलट, सोशल मीडियावर ‘#KyaMazakHai’ सारखे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत. करदात्यांचा रोष आणि प्रशासनाची घाई-गडबड या दोन्हींचा परिणाम म्हणजे "शेवटच्या क्षणी घेतलेला निर्णय" अशीच या घटनेची नोंद इतिहासात होणार आहे.