मुंबई : महाराष्ट्रात सध्या दुष्काळ आणि अतिवृष्टीचे संकट असतानाच, 'लाडकी बहीण' (Ladki Bahin Yojana) यांसारख्या लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राज्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत (Maharashtra Debt Burden) पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कर्जाचा डोंगर वाढला
निवडणुकीच्या तोंडावर केलेल्या घोषणा आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील ताणामुळे राज्यावरील कर्ज वाढत चालले आहे. जून 2025 अखेरीस राज्यावर 8 लाख 55 हजार 397 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच राज्य सरकारने 24 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. वित्त विभागाच्या अंदाजानुसार, या आर्थिक वर्षात राज्याचे एकूण कर्ज 9 लाख 42 हजार 242 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 25 टक्के कर्ज घेण्याची मर्यादा असताना, सध्या 18 टक्के कर्ज घेतले गेले आहे. मात्र, या वर्षाच्या अखेरीस राज्याला कर्जावरील व्याज म्हणून 64 हजार 659 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत, जो राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार आहे.
हेही वाचा - Pune Lift Collapses: वाघोलीमधील निवासी इमारतीतील लिफ्ट कोसळली! बिल्डरवर निष्काळजीपणाचा आरोप
Maharashtra Debt Detail : राज्यावरील कर्जाचा डोंगर
2022-23 - 6 लाख 29 हजार 235
2023-24 - 7 लाख 18 हजार 507
2024-25 - 8 लाख 39 हजार 275
शेतकरी संकटात, पण खर्चिक योजना सुरूच
एकिकडे शेतकरी दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे, तर दुसरीकडे 'लाडकी बहीण' सारख्या खर्चिक योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्यांना 'रेवडी' (मोफत वाटप) म्हणून हिणवले होते, अशा योजनांवर होणाऱ्या अनावश्यक खर्चामुळे काही महत्त्वाच्या योजनांना फटका बसत असल्याचे दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचे आश्वासन अजूनही पूर्ण झालेले नाही. अशा स्थितीत वाढता कर्ज आणि त्यावरील भरमसाठ व्याज राज्याची अर्थव्यवस्था किती काळ सहन करणार, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा - Anjali Damania on Anish Damania : अंजली दमानियांचे पती सरकारच्या थिंक टँकमध्ये; टीकेनंतर पत्रकार परिषद घेत सांगितला घटनाक्रम
मराठवाड्यात 1.25 लाख महिलांचा लाभ थांबला
या योजनांच्या अंमलबजावणीतही अनियमितता समोर आली आहे. मराठवाड्यात 'लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 1 लाख 25 हजार महिलांचा लाभ थांबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आठ जिल्ह्यांमध्ये तपासणी केली असता, 65 वर्षांवरील लाभार्थी महिलांनी खोटी कागदपत्रे तयार करून या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला.