महाराष्ट्र: राज्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी, पुरस्थिती आणि पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले नुकसान यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सोयाबीन, उडीद, मूग, मका, तूर, कापूस, भाजीपाला, ऊस, हळद आणि फळपिकांसह खरीप हंगामातली मोठी क्षेत्रे पाण्याखाली गेल्याने शेतकरी वर्ग संकटात सापडला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याचा निर्णय घेतला असून कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकतीच मोठी घोषणा केली आहे. 'शेतकऱ्यांनी खचून न जाता धैर्याने या परिस्थितीला सामोरे जावे. शासन शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर आहे आणि लवकरच नुकसानग्रस्तांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा: Maharashtra Local Body Election Date: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट! 'या' महिन्यात पार पडणार निवडणुका
पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू
अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रांचा पंचनामा करण्याचे काम जलद गतीने सुरू आहे. ऑगस्ट महिन्यात जे जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित झाले होते, त्याठिकाणी पंचनामे पूर्ण करून काही शेतकऱ्यांना मदतही देण्यात आली आहे. मात्र अजून अनेक तालुक्यांमध्ये शेतकरी नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत कृषी विभाग आणि महसूल विभाग समन्वयाने काम करत असून उर्वरित शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
कोणकोणते जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित?
राज्यातील तब्बल 30 जिल्ह्यांतील सुमारे 195 तालुके या अतिवृष्टीच्या फटक्यात आले आहेत. नांदेड, वाशीम, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, सोलापूर, हिंगोली, धाराशिव, परभणी, अमरावती, वर्धा, जळगाव, रत्नागिरी, सातारा, नाशिक, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, नागपूर, पुणे आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
विशेषतः नांदेड, यवतमाळ आणि वाशीम या जिल्ह्यांत लाखो हेक्टर क्षेत्र पावसामुळे बाधित झाले आहे. खरीप पिकांच्या पाण्याखाली गेलेल्या क्षेत्रामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत.
सरकारची भूमिका
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, 'शेतकऱ्यांचे नुकसान हे फक्त आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित राहू नये. त्यांना उभारी देण्यासाठी कृषी विभाग विविध पातळ्यांवर उपाययोजना करीत आहे. विमा कंपन्यांना देखील लवकरात लवकर नुकसानभरपाई जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.'
राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत, कर्जमाफीसारख्या योजना आणि तातडीच्या मदतीव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि इतर कृषी संसाधने यांचीदेखील सोय केली जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत.
हेही वाचा: Maharashtra Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय, एनिमेशन आणि गेमिंग धोरणाला मंजुरी आणि...
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
शेतकरी संघटनांचा आग्रह आहे की मदत जलद गतीने मिळावी. कारण सध्या खरीप पिके उध्वस्त झाल्यानंतर रब्बी हंगामाची तयारी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची तातडीची गरज आहे. वेळेवर दिलासा मिळाला नाही तर शेतकरी कर्जाच्या गर्तेत आणखी खोलवर जातील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.